‘स्मार्ट मीटर’ की महावितरणची ‘स्मार्ट’ वसुली? सिंधुदुर्गातील संघर्षाचा संपूर्ण ग्राऊंड रिपोर्ट

कोकणात सध्या पावसाची संततधार सुरू आहे, पण या पावसापेक्षाही अधिक तापलेलं वातावरण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात पाहायला मिळत आहे. निमित्त आहे— ‘स्मार्ट मीटर’. महावितरणने आधुनिकतेचा मुखवटा चढवून आणलेले हे नवीन मीटर सध्या सर्वसामान्यांच्या खिशाला मोठी कात्री लावत असल्याचे चित्र आहे. एकीकडे तंत्रज्ञानाचा उदोउदो करणारी सरकारी यंत्रणा आणि दुसरीकडे ‘आमची लूट थांबवा’ असं ओरडणारा सामान्य ग्राहक, अशा कात्रीत सध्या सिंधुदुर्ग अडकला आहे.

काय घडलं आणि संतापाचा ‘शॉक’ का बसला? सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात महावितरणने ‘आरडीएसएस’ (RDSS) या केंद्र सरकारच्या योजनेअंतर्गत स्मार्ट मीटर बसवण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. आतापर्यंत जिल्ह्यात सुमारे एक लाख मीटर बसवण्यात आले आहेत. मात्र, हे मीटर लागल्यापासून अनेक ग्राहकांचे वीज बिल थेट दुप्पट किंवा तिप्पट येत असल्याच्या तक्रारींचा पाऊस पडू लागला आहे. ज्या घरात पूर्वी ३०० ते ४०० रुपये बिल येत होते, तिथे आता हजार ते दीड हजारांचा आकडा पाहून नागरिक हवालदिल झाले आहेत. केवळ बिलाचा आकडाच नाही, तर हे मीटर बसवताना ग्राहकांना विश्वासात न घेता, घरात कोणी नसताना परस्पर मीटर बदलले जात असल्याच्या घटनांनी आगीत तेल ओतण्याचे काम केले आहे.

महाराष्ट्र मतदार यादीत नाव टिकवण्यासाठी ‘एसआयआर’ फॉर्म भरणे अनिवार्य; जाणून घ्या ऑफलाइन अर्ज करण्याची संपूर्ण प्रक्रिया

महावितरणचा बचाव: ‘आकडे खोटे बोलत नाहीत?’ या सर्व वादावर महावितरणची बाजू मांडताना प्रभारी कार्यकारी अभियंता योगेंद्र वाघ यांनी वेगळाच दावा केला आहे. त्यांच्या मते, जिल्ह्यात बसवण्यात आलेल्या एक लाख मीटरपैकी केवळ ३२२ ग्राहकांनी अधिकृत तक्रारी केल्या आहेत, म्हणजे तक्रारींचे प्रमाण फक्त ०.३% आहे. महावितरणने आपली बाजू सावरण्यासाठी काही ठिकाणी ‘चेक मीटर’ (जुने आणि नवीन मीटर एकाच वेळी लावणे) बसवले आहेत. कणकवली आणि कुडाळ भागात केलेल्या या प्रयोगात दोन्ही मीटरचे रीडिंग सारखेच आल्याचा दावा प्रशासनाकडून केला जात आहे.

तांत्रिक पेच: ‘अर्थ लिकेज’ की मीटरची अतिसंवेदनशीलता? महावितरणच्या मते, स्मार्ट मीटर हे अत्यंत संवेदनशील आहेत. जुन्या मीटरमध्ये अनेकदा घरांतर्गत होणारी ‘वीज गळती’ (Earth Leakage) पकडली जात नसे. मात्र, नवीन मीटरमध्ये जर घराच्या वायरिंगमध्ये दोष असेल, न्यूट्रल ब्रेक असेल किंवा जुनी उपकरणे जास्त वीज ओढत असतील, तर त्याचे अचूक रेकॉर्डिंग होते. इंजिनिअर्सच्या मते, जर तुमच्या घरात ३ एम्पियर इतका करंट अर्थ लिकेजमधून जात असेल, तर महिन्याला तब्बल ५०० युनिट्स जास्तीचे पडू शकतात. मात्र, ग्राहकांचा प्रश्न असा आहे की, जर जुन्या मीटरमध्ये हे दिसत नव्हते आणि आता दिसतेय, तर हा ग्राहकावर लादलेला भुर्दंड नाही का?

ओयो मध्ये प्रियकराचा गूढ मृत्यू; गर्लफ्रेंडमुळे घातपात

कनेक्टिव्हिटीचा ‘भंगार’ कारभार सिंधुदुर्ग जिल्हा हा भौगोलिकदृष्ट्या आव्हानात्मक आहे. येथील डोंगरदऱ्यांत बीएसएनएल (BSNL) सारख्या सरकारी कंपन्यांची रेंजही नीट मिळत नाही. स्मार्ट मीटर हे पूर्णपणे मोबाईल नेटवर्कवर अवलंबून असतात. जर टॉवरला बॅकअप नसेल किंवा कनेक्टिव्हिटी नसेल, तर हे मीटर रीडिंग सर्व्हरला कसे पाठवणार? हा सर्वात मोठा प्रश्न जिल्हा वीज ग्राहक संघटनेचे नंदन वेंगुर्लेकर यांनी उपस्थित केला आहे. जिल्ह्यातील ४३३ पैकी बहुतांश गावांत रेंजची समस्या असताना स्मार्ट मीटरचा अट्टाहास कोणासाठी, असा सवाल आता विचारला जात आहे.

खासगीकरण आणि अदानी फॅक्टर या संपूर्ण वादाच्या केंद्रस्थानी ‘अदानी ट्रान्समिशन लिमिटेड’ ही कंपनी आहे. महाराष्ट्रातील लाखो स्मार्ट मीटरचे कंत्राट या कंपनीला देण्यात आले आहे. ग्राहकांमध्ये अशी भीती आहे की, हळूहळू महावितरण ही सरकारी कंपनी अदानींच्या घशात घालण्याचे हे पहिले पाऊल आहे. तसेच, स्मार्ट मीटरमध्ये कॅमेरा असून त्याद्वारे लोकांच्या खासगी आयुष्यावर पाळत ठेवली जात असल्याचा संशयही व्यक्त केला जात आहे. जरी महावितरणने हे दावे फेटाळले असले, तरी पारदर्शकतेच्या अभावामुळे लोकांच्या मनातील संशय कमी झालेला नाही.

NDA सोबत जाणार? सुप्रिया सुळेंनी स्पष्टच सांगितलं; ‘त्या’ भेटींमागचं खरं कारण आलं समोर!

कायदेशीर आणि प्रशासकीय पेच विद्युत कायदा २००३ नुसार, ग्राहकाला अचूक बिल मिळणे हा त्याचा हक्क आहे. मात्र, वीज ग्राहक संघटनेच्या मते, महावितरणने स्मार्ट मीटर बसवण्यापूर्वी कोणतीही जनजागृती केली नाही. ‘ऊर्जा मित्र’ सारख्या बैठकांमध्ये तांत्रिक कागदपत्रे, बीआयएस (BIS) प्रमाणपत्रे किंवा क्युरेसी टेस्ट रिपोर्ट मागूनही ते दिले जात नाहीत. यामुळे प्रशासकीय पातळीवर मोठी दरी निर्माण झाली आहे. जिल्ह्यातील २०० हून अधिक ग्रामपंचायतींनी स्मार्ट मीटर विरोधात ठराव मंजूर करून प्रशासनाला इशारा दिला आहे.

पुढील पाऊल काय? सिंधुदुर्गातील हा संघर्ष आता केवळ बिलापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. ग्राहकांनी आता न्यायालयात जाण्याची आणि आंदोलने अधिक तीव्र करण्याची तयारी केली आहे. जर महावितरणने वेळेत संवाद साधला नाही आणि बिलांमधील तफावत दूर केली नाही, तर हा ‘शॉक’ सरकारला येणाऱ्या निवडणुकीत बसण्याची दाट शक्यता आहे.

---

Timeline: स्मार्ट मीटर वादाचा घटनाक्रम

• डिसेंबर २०२३: सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आरडीएसएस योजनेअंतर्गत स्मार्ट मीटर बसवण्यास सुरुवात.
• मार्च-एप्रिल २०२४: वाढीव बिलांच्या तक्रारी ग्रामपंचायतींपर्यंत पोहोचण्यास सुरुवात.
• मे २०२४: वीज ग्राहक संघटनेचा आक्रमक पवित्रा; तांत्रिक माहिती देण्याची मागणी.
• जून २०२४: महावितरणकडून ‘चेक मीटर’चा प्रयोग आणि ०.३% तक्रारींचा दावा.
• जुलै २०२४: जिल्ह्यातील २०० हून अधिक ग्रामपंचायतींचे स्मार्ट मीटर विरोधात ठराव.

३२ मण सुवर्ण सिंहासनाचं सोनं गेलं कुठे? संभाजी भिडेंवर विरोधकांचा गंभीर आरोप; हिशोबाची मागणी