विधानसभेत शेतकरी कर्जमाफी आणि अवैध सावकारीवर रणकंदन; ‘पात्रता परीक्षा’ की ‘कर्जमुक्ती’ यावरून विरोधक आक्रमक

मुंबई: महाराष्ट्र विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान २९ जून रोजी शेतकरी कर्जमाफी, सिबिल (CIBIL) स्कोअरची सक्ती आणि राज्यात फोफावलेली अवैध सावकारी या मुद्द्यांवरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी उडाली. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देताना लादण्यात आलेल्या जाचक अटींमुळे ही योजना म्हणजे ‘कर्जमाफी’ नसून ‘पात्रता परीक्षा’ असल्याची टीका विरोधकांनी केली, तर दुसरीकडे अवैध सावकारीला चाप लावण्यासाठी सरकार ५ वर्षांपेक्षा अधिक कडक शिक्षेची तरतूद असलेला नवीन कायदा आणणार असल्याची घोषणा सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी केली.

Sanjay Raut News: राम मंदिर दानपेटी चोरीवरून संजय राऊतांचा भाजपवर आरोप

शेतकरी कर्जमाफी आणि अटींचा जंजाळ: विरोधकांचा प्रहार राज्य सरकारने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ जाहीर केली असली, तरी त्यातील तरतुदींवरून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार गट) आमदार जयंत पाटील यांनी सरकारला धारेवर धरले. या योजनेनुसार, ज्या शेतकऱ्यांनी २०१’९ च्या कर्जमाफीचा लाभ घेतला आहे, त्यांना केवळ ५० हजार रुपये मिळणार आहेत. तसेच, २०२५-२६ आणि २०२६-२७ या दोन्ही वर्षांचे कर्ज नियमित भरल्यास प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाईल, अशी अट आहे. “एकीकडे शेतकरी निसर्गाच्या अवकृपेने कर्जबाजारी झाला असताना त्याने आधी दीड लाख भरायचे आणि मग सरकारने ५० हजार द्यायचे, हे कसे शक्य आहे?” असा सवाल जयंत पाटील यांनी विचारला. या अटींमुळे सुमारे ३६ लाख शेतकरी योजनेतून बाहेर पडतील, असा दावा त्यांनी केला. विजय वडेट्टीवार यांनीही ही योजना केवळ निवडणुकीच्या तोंडावर केलेली ‘फसवणूक’ आणि ‘महापाप’ असल्याचे म्हटले.

अवैध सावकारी आणि धक्कादायक ‘किडनी रॅकेट’चा आरोप राज्यात बँकांकडून कर्ज मिळण्यास होणाऱ्या अडचणींमुळे शेतकरी सावकारांच्या दारात जात असल्याचे गंभीर चित्र विधानसभेत मांडण्यात आले. काँग्रेस नेते नाना पटोले यांनी चंद्रपूर जिल्ह्यातील एका धक्कादायक घटनेचा उल्लेख केला, जिथे सावकाराने कर्ज वसुलीसाठी एका व्यक्तीची किडनी काढल्याचा आरोप करण्यात आला. “हे केवळ कर्ज वसुली नाही, तर किडनी रॅकेट आहे,” असे पटोले म्हणाले. यावर उत्तर देताना सहकार मंत्र्यांनी सांगितले की, राज्यात डिसेंबर २०२५ अखेर १२२१ परवानाधारक सावकार असून त्यांनी १२८७.९३ कोटींचे कर्ज वाटप केले आहे. अमरावतीमध्ये ३८३ तक्रारींपैकी ३४ प्रकरणांत अवैध सावकारी सिद्ध झाल्याने एफआयआर दाखल करण्यात आले आहेत.

दादांचं निधन… मग लग्नात डान्स का? जय पवारांनी दिलं स्पष्ट उत्तर

सिबिल सक्ती आणि बँकांची अडवणूक आमदार कैलास पाटील यांनी सिबिल स्कोअरच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची होणारी अडवणूक चव्हाट्यावर आणली. बँका शेतकऱ्यांना सिबिल स्कोअर कमी असल्याचे सांगून पीक कर्ज नाकारतात, ज्यामुळे शेतकरी नाइलाजाने सावकाराकडे जातो. तसेच, ‘कुलिंग ऑफ पिरीयड’च्या नावाखाली एकदा कर्ज तडजोड (OTS) केल्यावर ५ ते ७ वर्षे कर्ज नाकारले जाते. सरकारने सिबिल न पाहण्याचे आदेश दिले असले, तरी प्रत्यक्षात बँकांवर कोणती कारवाई केली, असा सवाल त्यांनी विचारला.

सत्ताधारी आमदारांचाही ‘घरचा आहेर’ अधिवेशनात भाजपचे आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनीही स्वपकीय सरकारवर तोफ डागली. “ज्याचं अन्न खाता त्याच्याशी खोटं बोलू नका,” अशा कडक शब्दांत त्यांनी धानाचा बोनस आणि कृषी समृद्धी योजनेचा निधी रखडल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. कर्ज फेडू न शकल्यामुळे आतापर्यंत २० हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचा अंदाज त्यांनी व्यक्त केला आणि ‘ॲग्रीकल्चर ऑफेन्स विंग’ (AOW) स्थापन करण्याची मागणी केली.

महत्त्वाचे ठळक मुद्दे

• अवैध सावकारी रोखण्यासाठी ५ वर्षांपेक्षा अधिक शिक्षेचा कडक कायदा येणार.
• कर्जमाफीच्या जाचक अटींमुळे ३६ लाख शेतकरी लाभापासून वंचित राहण्याची भीती.
• सिबिल स्कोअर आणि ‘कुलिंग ऑफ पिरीयड’ मुळे शेतकरी पुन्हा सावकारी पाशात.
• चंद्रपूरमध्ये सावकारांकडून किडनी रॅकेट चालवले जात असल्याचा नाना पटोले यांचा आरोप.
• धान बोनस आणि कृषी समृद्धी योजनेच्या निधीवरून सत्ताधारी मुनगंटीवारांची सरकारवर टीका.

मोठी बातमी! अखेर शेतकरी कर्जमाफी प्रक्रिया सुरू 

निष्कर्ष

विधानसभेतील या चर्चेने महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्रातील भीषण वास्तव पुन्हा एकदा समोर आणले आहे. कर्जमाफीच्या अटी आणि बँकिंग क्षेत्रातील तांत्रिक अडथळे यांमुळे शेतकरी त्रस्त असून, त्यांना अवैध सावकारांच्या विळख्यातून वाचवण्यासाठी केवळ कायद्याची भीती पुरेशी नसून प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची गरज आहे, हेच या चर्चेतून अधोरेखित झाले आहे.