महाराष्ट्रात अनुसूचित जातींच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरणाचा मुद्दा सध्या ऐरणीवर आला आहे. मुंबईतील भव्य मोर्चानंतर विधिमंडळातही याचे पडसाद उमटले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर राज्य सरकारने बदर समिती स्थापन केली होती, मात्र या अहवालावरून आता विविध संघटनांनी आक्रमक पवित्रा घेतला असून या प्रकरणावरून राज्य सरकार आणि दलित संघटना आता समोरासमोर उभ्या ठाकल्या आहेत.
आरक्षणाचे उपवर्गीकरण म्हणजे काय?
अनुसूचित जातींमध्ये एकूण ५९ जातींचा समावेश होतो. या सर्वांना सध्या एकत्रितपणे १३ टक्के आरक्षण मिळते. उपवर्गीकरण म्हणजे या १३ टक्क्यांचे अ, ब, क आणि ड असे चार भाग करून ते लोकसंख्येच्या प्रमाणात वाटून देणे होय. काही प्रगत जातीच आरक्षणाचा मोठा लाभ घेतात, असा आरोप करत मातंग समाजाने अनेक वर्षांपासून अशा विभाजनाची मागणी लावून धरली आहे.
माथेरानच्या मटन मालकिणी: अरुणा आणि वर्षा खांगटे मायलेकींची प्रेरणादायी प्रवास
बदर समितीचा अहवाल आणि विरोधाचे कारण
राज्य सरकारने ऑक्टोबर २०२४ मध्ये न्यायमूर्ती बदर समिती स्थापन केली होती. या समितीने आपला अहवाल मार्च २०२५ मध्ये सादर केला, मात्र तो अजून सार्वजनिक केलेला नाही. अहवाल प्रसिद्ध न करताच हरकती मागवल्याने दलित संघटना संतप्त आहेत. हा अहवाल ‘बार्टी’ने केलेल्या सर्वेक्षणावर आधारित असून त्यातील लोकसंख्येच्या आकडेवारीवरून आता मोठा वाद निर्माण झाला आहे.
लोकसंख्येच्या आकडेवारीचा नेमका पेच काय?
‘बार्टी’च्या अहवालानुसार, १९६१ ते २०११ दरम्यान अनुसूचित जातींच्या लोकसंख्येच्या टक्केवारीत मोठी तफावत दिसून आली आहे. १९६१ मध्ये मातंग समाजाची लोकसंख्या ३० टक्के होती, ती २०११ मध्ये १९ टक्क्यांपर्यंत खाली आली आहे. याउलट पूर्वाश्रमीच्या महार समाजाची लोकसंख्या ३३ टक्क्यावरून ६२ टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे. या घसरलेल्या आकडेवारीमुळे मातंग समाजाचे आरक्षण कमी होईल, अशी भीती आता व्यक्त होत आहे.
आंदोलकांची भूमिका आणि घटनात्मक भीती
आंबेडकरी संघटनांचा उपवर्गीकरणाच्या मूळ तत्त्वालाच विरोध आहे. त्यांच्या मते, यामुळे आरक्षणाच्या गाभ्याला धक्का लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाने उपवर्गीकरणासोबतच ‘क्रिमी लेयर’ म्हणजे आर्थिक निकष लागू करण्याची शिफारस केली आहे. यामुळे भविष्यात आरक्षणात आर्थिक अटी लादल्या जातील आणि सामाजिक प्रतिनिधित्वाचा मूळ उद्देश नष्ट होईल, असा दावा आंदोलकांनी केला असून हे संविधानाच्या विरोधात असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
फेसबुकवर प्रेम, लग्न आणि मग भयानक शेवट: बायको निघाली पुरुष, राजकोटमध्ये थरार
सरकारची भूमिका आणि फडणवीसांचे स्पष्टीकरण
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, सरकारने अद्याप उपवर्गीकरणाबाबत कोणताही अंतिम निर्णय किंवा कायदा केलेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसारच ही प्रक्रिया राबवली जात आहे. कर्नाटक आणि तेलंगणाप्रमाणे आम्हाला हे लादायचे नाही, तर सर्वांना विश्वासात घेऊनच पुढे जायचे आहे. सर्व सदस्यांशी चर्चा केल्यानंतरच यावर अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले आहे.
निष्कर्ष
अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाचा हा पेच सध्या अधिकच गुंतागुंतीचा झाला आहे. एकीकडे मातंग समाजाच्या काही नेत्यांचा याला पाठिंबा आहे, तर दुसरीकडे लोकसंख्येच्या आकडेवारीवरून संशय व्यक्त होत आहे. आता सरकार बदर समितीचा अहवाल कधी सार्वजनिक करते आणि त्यावर काय तोडगा काढते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
दुध भेसळ रोखण्यासाठी तुकाराम मुंडे यांचे कडक नियम: नियम मोडल्यास जन्मठेप आणि १० लाखांचा दंड
- अनुसूचित जातींच्या १३ टक्के आरक्षणाचे अ, ब, क, ड गटात उपवर्गीकरण करण्याचा प्रस्ताव.
- न्यायमूर्ती बदर समितीचा अहवाल सार्वजनिक न केल्यामुळे आंबेडकरी संघटनांचा तीव्र आक्षेप.
- १९६१ च्या तुलनेत २०११ मध्ये मातंग समाजाची लोकसंख्या ३० टक्क्यांवरून १९ टक्क्यांवर आल्याची नोंद.
- आरक्षणात ‘क्रिमी लेयर’ (आर्थिक निकष) लागू करण्याच्या शक्यतेमुळे आंदोलकांमध्ये भीती.
- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आश्वासन; कोणताही निर्णय सर्वांना विश्वासात घेतल्याशिवाय होणार नाही.
Mahesh Rathod is a News Writer at Maharashtra Trending with over five years of experience covering Maharashtra politics, breaking news, social issues, crime, and current affairs. He is committed to delivering accurate, timely, and reliable news that keeps readers informed about the latest developments across the state.
