“ही कर्जमाफी नाही तर वसुली योजना!” रोहित पवारांचा सरकारवर गंभीर आरोप, ३६ लाख शेतकऱ्यांवर अन्याय?

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी राज्य सरकारच्या शेतकरी कर्जमाफी योजनेवर सडकून टीका केली आहे. ही योजना शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी नसून त्यांची फसवणूक करण्यासाठी असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. या योजनेतील जाचक अटींमुळे लाखो शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असल्याचा दावा पवार यांनी पत्रकार परिषदेत केला आहे.

७० टक्के शेतकऱ्यांचे नुकसान

राज्य सरकारने आणलेली पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजना केवळ कागदावरच मोठी दिसत आहे. रोहित पवार यांच्या मते, यातील कडक अटींमुळे महाराष्ट्रातील ७० टक्के शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार नाही. सुमारे ३६ लाख शेतकरी या मदतीपासून वंचित राहतील, असा गंभीर आरोप त्यांनी पुराव्यानिशी सरकारवर केला आहे.

डोंबिवली डॉक्टर मारहाण: शिंदे गटाचे नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांच्यावर कारवाईची मागणी, सीसीटीव्ही व्हायरल

५० हजारांची मदत अपुरी

ज्या शेतकऱ्यांनी २०१९ मध्ये कर्जमाफीचा लाभ घेतला होता, त्यांना आता फक्त ५० हजार रुपयांपर्यंत मर्यादित मदत दिली जात आहे. आमची मागणी दोन लाख रुपयांपर्यंत मदतीची आहे, असे पवार यांनी स्पष्ट केले. नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांवरही सरकारने अनेक अटी लादल्या असून त्यांना लाभासाठी बराच काळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

बैठकीचा सावळा गोंधळ

शेतकरी प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी नेमलेल्या प्रवीण परदेशी समितीसोबत आज महत्त्वाची बैठक होणार होती. मात्र, मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयातून ही समिती बरखास्त झाल्याचा निरोप आल्याने ऐनवेळी बैठक रद्द करण्यात आली. सरकारने अशा प्रकारे लोकप्रतिनिधी आणि शेतकरी नेत्यांची थट्टा केल्याची भावना रोहित पवार यांनी यावेळेस व्यक्त केली आहे.

पुणे: मंचरमध्ये दूध भेसळ करणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश; तुकाराम मुंढेंची मोठी कारवाई

पीक विमा आणि भ्रष्टाचाराचा आरोप

कर्जमाफीसोबतच पीक विम्याच्या मुद्द्यावरही रोहित पवार यांनी सरकारला धारेवर धरले. ७० टक्के महाराष्ट्रात पाऊस नसतानाही पीक विमा कंपन्या ट्रिगरच्या तांत्रिक कारणांमुळे मदत टाळत आहेत. सरकार केवळ घोषणाबाजी करत असून राज्याच्या तिजोरीतून विविध विभागांमध्ये हजारो कोटींचा भ्रष्टाचार सुरू असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.

आगामी आंदोलनाचा इशारा

सरकारने शेतकऱ्यांची थट्टा थांबवावी, अन्यथा संपूर्ण महाराष्ट्रात मोठे आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा पवार यांनी दिला. महाविकास आघाडीतील मित्रपक्ष आणि विविध शेतकरी संघटनांना सोबत घेऊन हा लढा तीव्र केला जाईल. शेतकऱ्यांनी आता आपल्या हक्कासाठी लोकप्रतिनिधींना जाब विचारला पाहिजे, असे आवाहनही त्यांनी या वेळी केले.

अमित शहाच होणार मोदींचे उत्तराधिकारी? भाजपमधील ‘या’ दिग्गज नेत्यांचा पत्ता कट?

रोहित पवार यांच्या या आक्रमक पवित्र्यामुळे कर्जमाफीचा मुद्दा पुन्हा एकदा पेटण्याची शक्यता आहे. सरकारने आकडेवारीचा खेळ न खेळता शेतकऱ्यांना थेट आणि पुरेसा लाभ द्यावा, हीच प्रमुख मागणी समोर येत आहे. येणाऱ्या काळात यावरून राजकीय संघर्ष अधिक तीव्र होईल असे दिसते.

  • राज्य सरकारची कर्जमाफी योजना ही प्रत्यक्षात ‘कर्ज वसुली’ योजना असल्याचा आरोप.
  • योजनेतील जाचक अटींमुळे राज्यातील ३६ लाख शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार.
  • प्रवीण परदेशी समितीसोबतची महत्त्वाची बैठक ऐनवेळी रद्द केल्याने तीव्र नाराजी.
  • २०१९ च्या लाभार्थींना फक्त ५० हजारांची मदत, तर मागणी दोन लाख रुपयांची.
  • पीक विमा आणि भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरून सरकारचा जाहीर निषेध.

“कारखाना चोरण्याइतकं सोपं नाही…” पडळकरांनी रोहित पवारांसमोरच शरद पवारांना झापलं

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top