महाराष्ट्र सरकारने महिला शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक २०२६’ विधानसभेत मांडले आहे. या ऐतिहासिक विधेयकाचे उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी स्वागत केले असून, असे पाऊल उचलणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. या विधेयकामुळे शेतात राबणाऱ्या लाखो माता-भगिनींना आता केवळ मदतनीस न समजता अधिकृतपणे ‘शेतकरी’ म्हणून सन्मान मिळणार आहे.

महिलांना मिळणार कायदेशीर ओळख

आतापर्यंत शेतीमध्ये पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करणाऱ्या महिलांना केवळ श्रमिक म्हणून पाहिले जात असे. मात्र, या नव्या विधेयकामुळे महिलांच्या कृषी क्षेत्रातील योगदानाला कायदेशीर मान्यता मिळणार आहे. महिला आता केवळ शेतात काम करणाऱ्या व्यक्ती न राहता, कायद्याच्या नजरेत ‘शेतकरी’ म्हणून ओळखल्या जातील, ज्यामुळे त्यांचा आत्मविश्वास आणि सामाजिक दर्जा वाढण्यास मदत होईल.

शिंदे गटात येताच सचिन अहीर बनले उपसभापती! मुख्यमंत्र्यांचा ‘गोल’ आणि परबांचे ‘दुःख’

जमिनीच्या मालकी हक्काबाबत स्पष्टता

या विधेयकाबाबत समाजात कोणताही संभ्रम राहू नये यासाठी सुनेत्रा पवार यांनी महत्त्वाचे स्पष्टीकरण दिले आहे. हे विधेयक कोणत्याही जमिनीच्या मालकी हक्कात बदल करत नाही. तसेच वारसा हक्क, उत्तराधिकारी किंवा मालमत्तेच्या विद्यमान कायद्यांमध्ये कोणताही हस्तक्षेप हे विधेयक करणार नाही. याचा मुख्य उद्देश केवळ महिलांच्या कृषी क्षेत्रातील श्रमाला कायदेशीर दर्जा आणि सन्मान देणे हाच आहे.

कृषी संस्कृतीचा पाया आणि महिलांचे योगदान

मानवी संस्कृतीचा इतिहास पाहता, स्थिर शेती संस्कृतीचा पाया महिलांनीच घातला आहे. बी-बियाणे जपणे, पेरणी करणे, पिकांची निगा राखणे आणि अन्नसुरक्षा सुनिश्चित करणे या सर्व कामात महिलांचा सहभाग मोलाचा राहिला आहे. तरीही त्यांना कायद्याने शेतकरी मानले गेले नव्हते, ही ऐतिहासिक विसंगती दूर करण्याचे काम हे विधेयक प्रभावीपणे करत आहे.

ऑपरेशन तुतारी: शरद पवारांचे खासदार कोणत्या पक्षात जाणार? भाजप, शिवसेना की राष्ट्रवादी?

महिला सक्षमीकरणासाठी सरकारचे प्रयत्न

राज्य सरकारने महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’, ‘लेक लाडकी’ आणि ‘पिंक रिक्षा’ यांसारख्या विविध योजना यशस्वीपणे राबवल्या आहेत. तसेच संकटग्रस्त महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी शक्ती सदन आणि मनोधैर्य योजना सुरू आहेत. याच मालिकेत ‘महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक २०२६’ हे महिलांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणणारे एक क्रांतिकारी पाऊल ठरणार आहे.

हे विधेयक महाराष्ट्राच्या कृषी अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणारे आणि कष्टकरी महिलांच्या घामाला न्याय देणारे आहे. यामुळे महिलांना समाजात एक नवी ओळख आणि स्वाभिमान मिळेल. महाराष्ट्राने पुन्हा एकदा देशाला सामाजिक सुधारणेची नवी दिशा दाखवली असून, हे विधेयक महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी मैलाचा दगड ठरेल.

• महाराष्ट्र हे महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक आणणारे भारतातील पहिले राज्य ठरले आहे.
• महिलांना आता शेतात केवळ ‘मदतनीस’ नाही तर अधिकृत ‘शेतकरी’ म्हणून कायदेशीर ओळख मिळेल.
• हे विधेयक जमिनीच्या मालकी हक्कात किंवा वारसा कायद्यात कोणताही बदल करत नाही.
• आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्षाच्या निमित्ताने हे ऐतिहासिक विधेयक मांडण्यात आले आहे.
• कृषी अर्थव्यवस्थेत महिलांना आता ‘भागीदार’ आणि ‘उत्पादक’ म्हणून स्थान मिळेल.

महाराष्ट्र हवामान अंदाज: २ ते ८ जुलै दरम्यान अतिवृष्टी आणि पुराचा धोका