लोकशाहीमध्ये प्रत्येक नागरिकाला आपले म्हणणे मांडण्याचा आणि अन्यायकारक गोष्टींविरोधात आवाज उठवण्याचा घटनादत्त अधिकार आहे. मात्र, अलीकडच्या काळात आंदोलकांना ज्या पद्धतीने वागणूक दिली जात आहे, त्यावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची तीव्र शब्दांत कानउघाडणी केली आहे. नागरिकांना काय भारत सरकारने गुलाम करून ठेवले आहे का, असा संतप्त सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला आहे.

हद्दपारीच्या कारवाईवर न्यायालयाचा संताप

सोशलिस्ट डेमॉक्रॅटिक पक्षाचे सैद चौधरी यांनी पेपरफुटीच्या गंभीर मुद्द्यावर आंदोलन केले होते. या आंदोलनामुळे मुंबई पोलिसांनी त्यांच्यावर हद्दपारीची नोटीस बजावली होती, ज्याचा न्यायालयाने तीव्र निषेध केला. नागरिक आंदोलन करू शकत नाहीत किंवा विरोध करू शकत नाहीत, हे नेमके काय चालले आहे, असा प्रश्न विचारत न्यायमूर्ती माधव जामदार यांनी पोलिसांना खडे बोल सुनावले.

मुख्यमंत्री विजय यांचा ‘मास्टरस्ट्रोक’! ५० कोटींची ऑफर देणाऱ्यांच्या मुसक्या आवळल्या

पोलीस जनतेचे सेवक, नेत्यांचे नाहीत

न्यायालयाने पोलिसांच्या भूमिकेवर अत्यंत कठोर भाष्य करताना स्पष्ट केले की, पोलीस हे जनतेचे सेवक आहेत. ते काही पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्र्यांचे वैयक्तिक सेवक नाहीत, असे न्यायालयाने बजावले आहे. “भाजप सरकार मुर्दाबाद” किंवा “अमित शहा मुर्दाबाद” अशा घोषणा दिल्या म्हणून जर तुम्ही हद्दपारीची कारवाई करणार असाल, तर ती लोकशाहीची पायमल्ली आहे, असेही कोर्टाने नमूद केले.

पेपरफुटी आणि राजकीय घोडेबाजारावर भाष्य

राज्यात मोठ्या प्रमाणावर पेपरफुटीच्या घटना घडत आहेत आणि त्याविरोधात आवाज उठवणे हा लोकांचा हक्क आहे. जर लोकांनी विरोध केला तर तुम्ही त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करणार का, असा रोकडा सवाल न्यायालयाने विचारला आहे. इतकेच नव्हे तर, महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या राजकीय ‘घोडेबाजारा’वर टिप्पणी करताना, याचिकाकर्त्यानेही पक्ष बदलावा, तिथे ‘वॉशिंग मशीन’ उपलब्ध आहेच, असा खोचक टोलाही न्यायालयाने लगावला.

शरद पवारांची दुहेरी रणनीती: काँग्रेसमध्ये विलीनीकरण की भाजपसोबत सत्ता?

विधानसभेतील चर्चेच्या स्वरूपावर ताशेरे

एकीकडे रस्त्यावर सामान्य लोकांचा मृत्यू होत असताना विधानसभेत होणाऱ्या चर्चेच्या गुणवत्तेवरही न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. एका दहा वर्षांच्या मुलाचा मृत्यू झाला असताना पीठासीन अधिकारी निवडणुकांवर आणि पक्षांतराच्या मुद्द्यावर चर्चा करत होते, ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. लोकशाहीत जनतेच्या प्रश्नांपेक्षा राजकीय सत्तासंघर्षाला महत्त्व दिले जात असल्याबद्दल न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय लोकशाही मूल्यांच्या रक्षणासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. प्रशासकीय यंत्रणांनी आणि पोलिसांनी आपली जबाबदारी ओळखून काम करावे, हाच संदेश यातून मिळतो. नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांना न्यायालयाने दिलेला हा इशारा लोकशाहीसाठी आश्वासक आहे.

अनुसूचित जाती उपवर्गीकरण वाद: काय आहे बदर समितीचा अहवाल? देवेंद्र फडणवीस यांची मोठी घोषणा

• नागरिकांना गुलाम बनवून ठेवले आहे का, असा मुंबई उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला सवाल.
• आंदोलन करणे आणि विरोध करणे हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार असल्याचे स्पष्टीकरण.
• पोलीस हे जनतेचे सेवक आहेत, पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्र्यांचे खासगी सेवक नाहीत.
• पेपरफुटी विरोधात आंदोलन करणाऱ्यांवरील हद्दपारीच्या कारवाईवर न्यायालयाने ताशेरे ओढले.
• महाराष्ट्रातील राजकीय ‘घोडेबाजार’ आणि ‘वॉशिंग मशीन’च्या वापरावर न्यायालयाने टोला लगावला.