राज्यात सध्या स्मार्ट मीटर बसवण्यावरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे. विधिमंडळात या मुद्द्यावर चर्चा करताना शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते अनिल परब यांनी सरकारला धारेवर धरले. मुख्यमंत्री म्हणतात की स्मार्ट मीटरसाठी ग्राहकाची संमती आवश्यक आहे, तर दुसरीकडे वीज कंपन्यांकडून सक्ती केली जात असल्याचा विरोधाभास परबांनी मांडला आहे.
स्मार्ट मीटरची सक्ती की मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन?
अनिल परबांनी सभागृहात स्पष्ट केले की, मुख्यमंत्र्यांनी रेकॉर्डवर सांगितले आहे की स्मार्ट मीटर लावण्याची कोणतीही सक्ती नाही. मात्र, प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करताना अधिकारी हे मीटर बंधनकारक असल्याचे सांगून ग्राहकांवर दबाव आणत आहेत. मंत्री महोदयांनी उत्तर देताना सांगितले की, ‘प्रीपेड’ स्मार्ट मीटर बंधनकारक नाही, परंतु वितरण कंपन्यांना स्मार्ट मीटर बसवण्याचे आदेश आहेत. या गोंधळामुळे सामान्य वीज ग्राहक संभ्रमात पडले आहेत.
सावधान! तुम्ही पिताय ते दूध बनावट तर नाही ना? तुकाराम मुंडेंनी उघड केलं धक्कादायक रॅकेट
फौजदारी गुन्ह्यांची भीती आणि नोटिसा
ज्या ग्राहकांनी किंवा सोसायट्यांनी स्मार्ट मीटर बसवण्यास विरोध केला, त्यांना वीज कंपन्यांकडून फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याच्या नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. “सरकारी कामात अडथळा आणला म्हणून तुमच्यावर गुन्हा का दाखल करू नये?” अशा आशयाच्या या नोटिसा असल्याचे परबांनी निदर्शनास आणून दिले. स्वतःच्या घरातील मीटर बदलण्यास नकार देणे हा फौजदारी गुन्हा कसा ठरू शकतो, असा संतप्त सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
वाढीव वीजबिलाचा प्रश्न आणि ‘चेक मीटर’
अनेक ठिकाणी स्मार्ट मीटर लावल्यानंतर वीजबिलात मोठी वाढ झाल्याच्या तक्रारी येत आहेत. यावर सरकारने स्पष्ट केले की, ज्या ग्राहकांना बिलात तफावत वाटते, त्यांच्यासाठी ‘चेक मीटर’ लावण्याची सोय आहे. जुना आणि नवीन मीटर एकत्र लावून पाच-सहा महिने तपासणी केली जाईल. तसेच दिवसा वीज वापरल्यास प्रति युनिट ८५ पैसे सवलत मिळेल, असा दावाही सरकारी बाजूने करण्यात आला आहे.
संभाजीनगरच्या आंदोलनात विठ्ठल कांगणेंचा प्रखर एल्गार; पेपर फुटीवरून सरकारला धारेवर धरले
अदानी समूहाचे कंत्राट आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप
अनिल परबांनी या प्रक्रियेत अदानी समूहाचा उल्लेख करत गंभीर आरोप केले. फक्त अदानीला श्रीमंत करण्यासाठी हे स्मार्ट मीटर सक्तीने लावले जात असल्याचे त्यांनी म्हटले. संपूर्ण महाराष्ट्राचे कंत्राट एकाच मोठ्या समूहाला दिल्याने त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला. मात्र, सरकारने हा आरोप फेटाळून लावत सांगितले की, निविदेमध्ये पात्र ठरलेल्या चार वेगवेगळ्या कंपन्यांना हे काम देण्यात आले आहे.
एमईआरसी (MERC) कडील तक्रारी आणि बैठकीचे आश्वासन
परबांनी सांगितले की त्यांनी एमईआरसीकडे सोसायट्यांच्या तक्रारींचे गठ्ठे दिले आहेत, परंतु त्यावर कोणतीही कारवाई झालेली नाही. स्मार्ट मीटरच्या डेमोमध्ये तांत्रिक त्रुटी असल्याचेही त्यांनी दाखवून दिले होते. शेवटी, या वाढीव बिलांच्या तक्रारींबाबत आणि सक्तीच्या मुद्द्यावर सरकार स्तरावर एक विशेष बैठक बोलावण्याचे आश्वासन मंत्री महोदयांनी सभागृहात दिले आहे.
बुरशी लागलेल्या अन्नाबाबत काय सांगते विज्ञान? ‘हे’ पदार्थ चुकूनही खाऊ नका!
निष्कर्ष
स्मार्ट मीटरचा वाद आता तांत्रिक न राहता राजकीय आणि कायदेशीर वळणावर आला आहे. सरकार आणि विरोधक यांच्यातील या संघर्षात सामान्य ग्राहक भरडला जात असून, आगामी बैठकीत यावर काय तोडगा निघतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
- मुख्यमंत्र्यांनी स्मार्ट मीटर सक्तीचे नसल्याचे सांगितले असले तरी प्रत्यक्षात सक्ती होत असल्याचा दावा.
- स्मार्ट मीटरला विरोध करणाऱ्या ग्राहकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याच्या नोटिसा.
- वाढीव वीजबिलाची तक्रार असल्यास ‘चेक मीटर’ लावून तपासणी करण्याची सरकारची तयारी.
- फक्त अदानी समूहाला श्रीमंत करण्यासाठी हे प्रयत्न सुरू असल्याचा अनिल परबांचा आरोप.
- वाढीव बिलांच्या तक्रारींनंतर सरकार या मुद्द्यावर विशेष बैठक घेणार.
“कारखाना चोरण्याइतकं सोपं नाही…” पडळकरांनी रोहित पवारांसमोरच शरद पवारांना झापलं
Mahesh Rathod is a News Writer at Maharashtra Trending with over five years of experience covering Maharashtra politics, breaking news, social issues, crime, and current affairs. He is committed to delivering accurate, timely, and reliable news that keeps readers informed about the latest developments across the state.
