राज्यात सध्या विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सुरू असून शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. राज्यभरातील शेतकऱ्यांचे लक्ष या अधिवेशनाकडे लागले असून, अतिवृष्टी आणि वाढत्या उत्पादन खर्चामुळे शेतकरी सध्या मोठ्या आर्थिक संकटात सापडला आहे. ३० जून ही कर्जमाफीची रक्कम जमा करण्याची अंतिम तारीख निश्चित करण्यात आली होती, मात्र तांत्रिक कारणांमुळे ही मुदत पाळता आली नाही. या पार्श्वभूमीवर कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी महत्त्वाची माहिती दिली आहे.

३० जूनची मुदत का हुकली?

सरकारने कर्जमाफीची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यासाठी ३० जून ही तारीख ठरवली होती. मात्र, काही प्रशासकीय अडचणी आणि तांत्रिक कारणांमुळे ही प्रक्रिया वेळेत पूर्ण होऊ शकलेली नाही. सध्या आयकर (Income Tax) भरणाऱ्या शेतकऱ्यांची माहिती गोळा करण्याचे आणि त्याची कसून पडताळणी करण्याचे काम सुरू आहे. या प्रक्रियेत कोणतीही चूक होऊ नये आणि केवळ गरजू शेतकऱ्यांनाच लाभ मिळावा, हा सरकारचा मुख्य हेतू आहे.

“तिथे लोक मरतायत आणि तुम्ही हसताय?” अमित साटम यांना फोनवर झापलं

राज्यपालांच्या स्वाक्षरीची प्रतीक्षा

कर्जमाफीची अंमलबजावणी करण्यासाठी पुरवणी मागण्यांना आणि बजेटमधील तरतुदींना मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे. ही मंजुरी मिळाल्यानंतर संबंधित प्रस्ताव राज्यपाल महोदयांकडे स्वाक्षरीसाठी पाठवण्यात येईल. राज्यपालांची स्वाक्षरी झाल्यानंतर कर्जमाफीची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात डीबीटी (DBT) द्वारे वर्ग केली जाणार आहे. सध्या ही प्रशासकीय प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून लवकरच ती पूर्ण होईल, असे आश्वासन मंत्र्यांनी दिले आहे.

कर्जमाफीच्या अटी आणि निकषांमध्ये बदल?

सध्या अस्तित्वात असलेल्या निकषांनुसारच पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ दिला जात आहे. मात्र, काही अटींमध्ये दुरुस्ती करण्याची मागणी शेतकरी संघटनांकडून करण्यात येत आहे. यासाठी सरकारने एक विशेष उपसमिती स्थापन केली आहे. ही समिती शेतकऱ्यांच्या सूचना आणि संघटनांच्या मागण्यांचा विचार करून आवश्यक त्या दुरुस्त्या सुचवेल. यामुळे भविष्यात जास्तीत जास्त गरजू शेतकऱ्यांना या योजनेचा फायदा घेता येणे शक्य होणार आहे.

अनुसूचित जाती उपवर्गीकरण वाद: काय आहे बदर समितीचा अहवाल? देवेंद्र फडणवीस यांची मोठी घोषणा

राजकीय हेतूशिवाय मदतीचा निर्णय

कृषिमंत्री भरणे यांनी स्पष्ट केले की, सध्या कोणतीही निवडणूक समोर नसताना सरकारने केवळ शेतकऱ्यांच्या अडचणींचा विचार करून हा मदतीचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहण्याचे ठरवले आहे. तांत्रिक अडथळे लवकरच दूर करून ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग करण्यात येईल. शेतकऱ्यांनी चिंता करू नये, सरकार त्यांच्या मदतीसाठी पूर्णपणे कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी बारामती येथील भेटीदरम्यान सांगितले.

राज्यातील आर्थिक संकटात असलेल्या बळीराजासाठी ही कर्जमाफी अत्यंत महत्त्वाची आहे. तांत्रिक अडथळे दूर झाल्यानंतर ही रक्कम लवकरच मिळेल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना काही काळ प्रतीक्षा करावी लागणार असली तरी मदतीची खात्री मिळाली आहे.

महिलांना मिळणार ‘शेतकरी’ म्हणून अधिकृत ओळख आणि अधिकार

• तांत्रिक आणि प्रशासकीय कारणांमुळे ३० जूनची कर्जमाफीची मुदत लांबणीवर पडली आहे.
• इन्कम टॅक्स भरणाऱ्या शेतकऱ्यांची पडताळणी सध्या सुरू आहे.
• पुरवणी मागण्यांच्या मंजुरीनंतर फाईल राज्यपालांकडे स्वाक्षरीसाठी जाणार आहे.
• अटींमध्ये दुरुस्ती करण्यासाठी सरकारने विशेष उपसमितीची स्थापना केली आहे.
• कर्जमाफीची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात (DBT) जमा केली जाईल.