NEET पेपरफुटीचा एल्गार: जंतरमंतरवर तरुणाईचा सरकारला थेट इशारा; व्यवस्थेतील त्रुटींवरून रान पेटलं!
आर्टिकल
देशातील सर्वात मोठी वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा असलेल्या ‘नीट’ (NEET-UG) मधील पेपरफुटी आणि अनियमिततेच्या मुद्द्यावरून सध्या राजधानी दिल्लीसह संपूर्ण देश पेटून उठला आहे.
लाखो विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला लागल्याने तरुणाईमध्ये तीव्र संताप आहे.
‘कॉकरोच जनता पार्टी’च्या (CJP) नेतृत्वाखाली सुरू असलेले हे आंदोलन आता केवळ जंतरमंतरपुरते मर्यादित न राहता त्याला देशव्यापी स्वरूप प्राप्त झाले आहे.
आंदोलनाची धग आणि विद्यार्थ्यांचा संताप
२० जुलै रोजी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी १०,००० हून अधिक विद्यार्थ्यांनी
‘संसाद चलो’ मोर्चा काढला होता. यावेळी पोलिसांनी केलेल्या लाठीमारामुळे अनेक विद्यार्थी गंभीर जखमी झाले.
मात्र, रक्ताळलेल्या अवस्थेतही तरुण मागे हटायला तयार नव्हते. सोशल मीडियापुरती मर्यादित असलेली ‘जेंझी’ (Gen Z) पिढी आता
प्रत्यक्षात रस्त्यावर उतरून सरकारला जाब विचारत आहे, हे या आंदोलनाचे मोठे यश मानले जात आहे.
सरकार बँकफूटवर? केंद्रीय मंत्र्यांचे चर्चेचे आवाहन
आंदोलनाचा वाढता जोर पाहून केंद्र सरकार काहीसे बचावात्मक भूमिकेत आल्याचे दिसते.
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी आंदोलकांना चर्चेचे आवाहन केले असून गेल्या २४ तासांत सरकारने चर्चेचे चार प्रस्ताव पाठवले आहेत.
मनोज जरांगे पाटील दिल्लीला रवाना: ‘विद्यार्थ्यांवर हल्ला केला तर महाराष्ट्रात फिरू देणार नाही’
भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा यांच्या निवासस्थानी ‘सीजेपी’च्या शिष्टमंडळासोबत चर्चाही झाली.
मात्र, जोपर्यंत केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा देत नाहीत, तोपर्यंत आंदोलन मागे न घेण्यावर विद्यार्थी ठाम आहेत.
NEET पेपरफुटीचा घटनाक्रम आणि तपास
३ मे २०२६ रोजी झालेल्या ‘नीट’ परीक्षेत राजस्थानमधील सीकर आणि इतर केंद्रांवरून पेपरफुटी झाल्याचे पुरावे समोर आले.
सीबीआयने याप्रकरणी पुणे, लातूर आणि नाशिकमधून अनेक प्राध्यापकांना अटक केली आहे.
तपासादरम्यान असे आढळले की, परीक्षेत विचारलेले सुमारे १४० प्रश्न आधीच सोशल मीडियावर ‘गेस पेपर’ म्हणून फिरत होते.
या घोटाळ्यामुळे १२ मे रोजी परीक्षा रद्द करून २१ जून रोजी फेरपरीक्षा घेण्यात आली होती.
धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यावरून पेच
आंदोलकांचा सर्वात मोठा रोख शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्यावर आहे.
‘नैतिक जबाबदारी स्वीकारून त्यांनी तात्काळ पद सोडावे’ अशी मागणी केली जात आहे.
दुसरीकडे, सरकार धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घेण्यास अनुकूल नाही.
राहुल गांधीं- मोदी भारताच्या इतिहासातील सर्वात युवा विरोधी पंतप्रधान
त्यांनी गेल्या १२ वर्षांपासून मंत्रीपद सांभाळल्याचा दाखला सरकारकडून दिला जात आहे.
यामुळे सरकार आणि आंदोलक यांच्यातील पेच अधिकच वाढला असून तोडगा निघणे कठीण झाले आहे.
महाराष्ट्र पेटला! राज्यातील आंदोलनांचे पडसाद
दिल्लीतील आंदोलनाचे पडसाद महाराष्ट्रातही उमटले आहेत. मुंबईतील चैत्यभूमी परिसरात कॉकरोच जनता पार्टीने निदर्शने केली.
पुणे, नाशिक, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगरमध्ये शेकडो विद्यार्थ्यांनी रस्त्यावर उतरून सरकारचा निषेध केला.
“आम्ही मार खाऊ, पण शिक्षणासाठी लढा देऊ” अशी भावना विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केली आहे.
महाविकास आघाडीसह इतर राजकीय पक्षांनीही या आंदोलनाला आपला पाठिंबा जाहीर केला आहे.
सरकारी धोरण आणि कायद्यातील बदल
पेपरफुटीला आळा घालण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कठोर कायद्याची घोषणा केली आहे.
नवीन दुरुस्तीनुसार, पेपर फोडणाऱ्यांना १० वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि १ कोटी रुपयांच्या दंडाची तरतूद केली जाणार आहे.
तसेच, हे खटले फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवले जातील. २०२७ पासून ‘नीट’ परीक्षा पूर्णपणे संगणक आधारित (CBT) करण्याचा प्रस्तावही शिक्षण मंत्रालयाने मांडला आहे.
हे आंदोलन का महत्त्वाचे आहे?
हे आंदोलन केवळ एका परीक्षेपुरते मर्यादित नाही, तर ते देशातील परीक्षा पद्धतीच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उभे करणारे आहे.
२२ लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांच्या मेहनतीवर पेपरफुटीमुळे पाणी फेरले गेले आहे.
या प्रकरणामुळे आतापर्यंत १२ हून अधिक विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
त्यामुळे पारदर्शक परीक्षा पद्धती आणि जबाबदार प्रशासनासाठी ही तरुणाईची मोठी लढाई मानली जात आहे.
निष्कर्ष
तरुणाईच्या या आंदोलनाने सरकारला उत्तरदायित्वाची जाणीव करून दिली आहे.
बहुमताच्या जोरावर जनतेचा आवाज दाबता येत नाही, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे.
शिक्षण मंत्र्यांचा राजीनामा आणि ‘एनटीए’मध्ये आमूलाग्र सुधारणा जोपर्यंत होत नाहीत, तोपर्यंत हा संघर्ष थांबण्याची चिन्हे दिसत नाहीत.
Key Highlights
- NEET पेपरफुटी प्रकरणी १०,००० हून अधिक विद्यार्थ्यांचा दिल्लीत ‘संसद चलो’ मोर्चा.
- शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर आंदोलक ठाम.
- सीबीआयच्या तपासात महाराष्ट्र आणि राजस्थानमधील मोठे रॅकेट उघड.
- सरकारकडून पेपरफुटीसाठी १० वर्षे तुरुंगवास आणि १ कोटी दंडाचा नवीन कायदा प्रस्तावित.
- २०२७ पासून नीट परीक्षा पूर्णपणे ऑनलाईन (CBT) पद्धतीने घेण्याचा विचार.
FAQs
१. कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) नक्की काय आहे? ही तरुणांच्या नेतृत्वाखालील एक संघटना असून अभिजित दीपके यांनी तिची स्थापना केली आहे. ही संघटना प्रामुख्याने नीट पेपरफुटी प्रकरणाचा निषेध करत आहे.
२. शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा देणार का? आंदोलक राजीनाम्यासाठी ठाम आहेत, मात्र सध्या तरी सरकारने राजीनामा देण्याची मागणी फेटाळून लावली आहे.
३. नीट परीक्षेमध्ये नेमका काय घोटाळा झाला? ३ मे च्या परीक्षेचा पेपर आधीच काही ठिकाणी फुटल्याचा आरोप आहे. अनेक प्रश्न मूळ पेपरशी तंतोतंत जुळत असल्याचे सीबीआय तपासात निष्पन्न झाले आहे.
४. सरकारने आंदोलकांना काय आश्वासन दिले आहे? दोषींवर फास्ट ट्रॅक कोर्टात खटला चालवण्याचे आणि कायद्यात बदल करून कठोर शिक्षेचे आश्वासन सरकारने दिले आहे.
५. महाराष्ट्रात या आंदोलनाचा काय परिणाम झाला? मुंबई, पुणे, नाशिकसह संपूर्ण राज्यात विद्यार्थ्यांनी मोर्चे काढले असून राज्यातील शिक्षण क्षेत्रात संतापाचे वातावरण आहे.
१. NEET-UG 2026 पेपरफुटीचा संपूर्ण घटनाक्रम. २. नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) आणि त्यावरील आरोप. ३. पेपरफुटी रोखण्यासाठी केंद्र सरकारचा नवीन कायदा. ४. सोशल मीडिया आणि आधुनिक आंदोलनांचे बदलते स्वरूप. ५. भारतीय शिक्षण व्यवस्थेतील पारदर्शकतेचे आव्हान.
#NEETProtest #PaperLeak #EducationReform #CJP #JusticeForStudents #NarendraModi #MaharashtraNews #JantarMantar #StudentPower #DharmendraPradhan
Image Alt Text: जंतरमंतरवर नीट पेपरफुटी विरोधात आंदोलन करणारे विद्यार्थी आणि पोलीस बंदोबस्त.
- NEET, Protest, Education Ministry, NTA
Mahesh Rathod is a News Writer at Maharashtra Trending with over five years of experience covering Maharashtra politics, breaking news, social issues, crime, and current affairs. He is committed to delivering accurate, timely, and reliable news that keeps readers informed about the latest developments across the state.
